जनकपुर टुडे

२०८१ माघ २७, आईतवार ०८:२७

संघीय सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने हतारमा नदेखिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पास गराउन सरकार बाहिर रहेका दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसित सहयोग माग गरे पनि ‘वार्गेनिंगको मुड’ मा सरकार नरहेको देखिन्छ ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अध्यादेश तत्काल संसदमा पेश नगर्ने सहमति गरेको छ । सरकार बाहिर रहेका दल जसपा नेपाललाई अध्यादेश पारित गर्न समर्थन मागेको सत्तासिन दलका शीर्ष नेताहरुले संसदमा जोखिम महसुसगर्दै कार्यसुचीबाट नै हटाउन लगाइसकेका छन् ।

जसपा नेपालले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सुरक्षित राखेको बेला एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई अध्यादेशमा समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् । पुनले सार्वजनिक कार्यक्रममा शनिबार पोखरेलले गरेको आग्रहको खुलासा गर्दै आफूले अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।

सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।

यस सम्बन्धमा महासचिव पोखरेलको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को ग मा ६० दिन भित्र अध्यादेश संसदको दुवै सदनबाट पारित हुन नसके स्वतःनिष्कृय हुने उल्लेख छ । संविधानको सो धारा अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मध्ये पछिल्लो पटक बैठक प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिन गणना हुने स्पष्टिकरण छ ।

प्रतिनिधि सभामा सरकारसित सम्मानजनक बहुमत रहेपनि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक हुन्छ । तर सरकारसित २८ सांसद मात्र छ । जसपा नेपालसित रहेको ३ जना सांसदको समर्थन लिन जसपा नेपालका लागि अन्य दलको तुलनामा सहज महसुस भएको छ ।

मधेश प्रदेशमा सत्ताच्यूत गरिएको जसपा नेपाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय सरकारमा समेत भाग दिएको छैन । यद्यपि जसपा नेपालले सत्तामा नरहे पनि सरकारको पक्षमा संसदमा उभिदैँ आएको छ । तर अध्यादेश प्रकरणमा जसपा नेपालले ‘रिजर्वेशन’ राखेको छ । अध्यादेश पारित गर्न सत्ता साझेदार दलहरु तयार रहेको बेला जसपा नेपाल मौन बसेको छ ।

अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको जसपा नेपालले त्यसको प्रतिवेदनलाई छलफलमा ल्याएको छैन । सरकारले नै अध्यादेश संसदको कार्यसूचीबाट हटाइसकेकाले तत्काल निर्णय लिन आवश्यक नदेखिएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रष्ट गरिसकेका छन् । तर उच्च स्रोतका अनुसार जसपा नेपालले सरकारको भन्दा पार्टी महाधिवेशनको वैधतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि जसपा नेपाललाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता प्रदान गरेको छैन । स्रोतका अनुसार जसपा नेपालले अध्यादेशलाई समर्थन गरी महाधिवेशनलाई वैधता पाउने वार्गेनिंग गरेको छ । मधेश प्रदेश अथवा संघीय सरकारमा सहभागिताको विषयमा कुनै प्रकारको ‘वार्गेनिंग’ जसपा नेपालले नगरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताएका छन् । ‘संघीय सरकारमा जाने अथवा मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरुसित कुनै संवाद भएको छैन’ उनले भने, सरकारसित पर्याप्त समय रहेको र अन्य दलले समेत समर्थन गर्न सक्ने संभावना कायमै रहेकाले वार्गेनिंगको सवाल उठ्दैन ।

अध्यादेश पारित गर्न नेकपा माओवादीले सरकारलाई समर्थन गर्न अग्रसर हुने बलियो सम्भावना रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको मत देखिन्छ । माओवादीले सरकारलाई समर्थन गरी कांग्रेसलाई गष्ठबन्धनबाट अलग गर्ने आन्तरिक रणनीतिमा काम गरिरहेको एकजना नेताले बताए । उच्च स्रोतका अनुसार जसपा नेपाल पनि सरकारमा जान व्यग्र छन् । तर कांग्रेस जसपा नेपालको मागप्रति सकारात्मक देखिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नकारात्मक छन् ।

जसपा नेपाललाई फुटाएर सरकारमा सहभागी गराएको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का अशोक राईको भावना विपरीत जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री ओली चाहेका छैनन् । सत्ता गठबन्धन दलले जसपा नेपाललाई विश्वासमा लिन भन्दापनि अध्यादेश पारित गर्न सहयोगको मात्र चाहना राखेको छ । सत्ता साझेदारबाट नै ठोस आश्वासन नपाएको जसपा नेपालले वार्गेनिंग गर्ने सबाल नै नउठ्ने तर्क केही मधेशी नेताहरुले गरेका छन् ।